कृषि विभाग की करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जे*
0
जनवरी 18, 2025
मऊरानीपुर पुर(झांसी) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेश है कि सरकारी जमीन पर किसी भी कीमत पर अवैध कब्जे संबंधित क्षेत्र के प्रशासनिक न करने दे यदि कोई ऐसा करता है तो चिन्हित जमीन पर सीधे बुलडोजर कार्यवाही कर दी जाए।लेकिन मऊरानीपुर में मुख्यमंत्री के आदेश से सरकार की करोड़ों रुपए की जमीन पर न तो अवैध कब्जाधारी कब्जे हटा रहे हैं न ही स्थानीय प्रशासन विभागीय लिखित आदेश को मान रहा है।मुख्यमंत्री के आदेशों की खुलेआम धज्जियां संबंधित अधिकारियों के पुर्जे पुर्जे होकर बिखर रही है।मामला है एस डी एम कोर्ट स्थित उप संभागीय कृषि प्रसार विभाग की आवासीय त्रिभुजाकार जमीन का।करोड़ो रुपए की इस जमीन पर विभाग के अधिकारी,,कर्मचारी निवास करते है।इस जमीन के तीन ओर से आम रास्ता है।इसी रास्ते पर अब से तीन दशक पूर्व कुछ लोगों ने लकड़ी के खोखे रखकर अंडे, मांस मछली के अलावा अन्य कुछ लोगों ने अपनी दुकान रख ली थी।धीरे धीरे लकड़ी के खोखे के अंदर के हिस्से को तोड़कर डिब्बे वालों ने और बढ़ाव कर लिया।उक्त अतिक्रमण को हटाने के लिए संबंधित विभाग की ओर से स्थानीय जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों ने एस डी एम व तहसीलदार को पत्र लिखकर जमीन की नापजोख करके अवैध कब्जे हटवाने की मांग की।लेकिन अधिकारी बदलते गए औपचारिक कार्यवाही कागजों में सिमटती रही।यह देख कृषि विभाग की ओर से बर्ष 2023 में विभागीय अधिकारियों ने कमर कसते हुए अवैध कब्जे हटवाने की मुहिम छेड़ दी।स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को बार बार पत्र लिखकर करोड़ों की सरकारी जमीन बचाने की गुहार लगाई।लेकिन अधिकारी सिर्फ रस्म अदायगी करते रहे।नतीजे में जहा लकड़ी के खोखे थे आज वहां अवैध कब्जे कर जमीन के विशाल परिसर पर कब्जा करते हुए रात दिन अपने धंधे जारी रखे।कृषि विभाग ने 84 अवैध कब्जों की दुकानों से जमीन कब्जा मुक्त कराने के लिए पत्रांक संख्या 41/12 जुलाई 24 को स्थानीय प्रशासन को लिखा लेकिन ठोस कार्यवाही के अभाव में उक्त जमीन पर चिकन बिरयानी तामसी भोजन के ढाबे खुल गए। सूत्रों के अनुसार यहां शाम ढलते ही शराब,शबाब,कबाब के दौर चल रहे है इसके अलावा अन्य धंधे वालो ने कभी के छोटे से डिब्बे को अच्छी खासी बड़ी दुकान खोल ली।इन्हें न तो प्रशासन का भय है न ही विभागीय अधिकारी कर्मचारियों का।यदि वह हस्तक्षेप करते हैं तो उनके साथ गाली गलौज अभद्रता मारपीट तक की नौबत आ चुकी है।विभाग ने स्थानीय प्रशासन के अलावा आयुक्त झांसी मंडल झांसी को विभागीय पत्र भेजकर जमीन को अवैध कब्जे व अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग की है।इस संबंध में उप संभागीय कृषि अधिकारी शरद चंद्र मौर्य ने बताया कि वह या स्टाफ खुद लड़ नहीं सकता नियम कायदे के अनुसार लगातार उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर उक्त जमीन की पुलिस फोर्स के साथ सरकारी जमीन की पैमाईश कराकर अवैध कब्जे व अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग की है।लेकिन कार्यवाही अभी भी बाकी है साथ ही मुख्यमंत्री के आदेश की ना फरमानी बनी हुई हैं।सूत्र बताते है कि सभी दुकानदार प्रशासनिक सांठगांठ से करोड़ों की सरकारी जमीन हड़पने की तैयारी में है।साथ में वोट और नोट का खेल अलग चल रहा है ऐसा सूत्र बताते हैं।बताते चले कि इस जमीन के पास ही झलकारी बाई मूर्ति के पास कृषि प्रशिक्षण केंद्र की जमीन थी।जिस पर जबरन अवैध कब्जा दिनदहाड़े हो रहा था।उस समय केंद्र अधिकारी ने मोर्चा खोलते हुए विरोध जताया था जिसके चलते किसी तरह वह जमीन बच गई थी।
Tags