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DM साहब ! बिना मुनादी के हो रहा गांव में सोशल ऑडिट

समथर (झांसी न्यूज़)। जिलाधिकारी के आदेशानुसार गांव गांव जा कर टीम के द्वारा की जा रही है सोशल ऑडिट की बैठक कर लोगो किया जा रहा काम के प्रति जागरूक समथर थाना क्षेत्र के ग्राम लोहागढ़ में सोशल ऑडिट टीम के द्वारा लगभग 2 बजे ग्राम लोहागढ़ के प्राथमिक विद्यालय परिसर में बैठक की गई बैठक मैं सभी ग्रामीणों को मनरेगा के तहत मजदूरी कैसे मिलती है उसकी जानकारी दी गई और लोगों को  जागरूक किया गया वही बैठक में बैठे मानवेंद्र सिंह, असगर अली , दिनेश, के अलावा कई ग्रामीणों ने गांव के प्रधान रामकृपाल सिंह और सचिव अभिताव यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि बगैर मुनादी और सूचना दिए प्रधान और सचिव के द्वारा सोशल ऑडिट ग्राम सभा की बैठक की जाती है. जहां गांव के लोगों को बैठक के बारे में कोई सूचना नहीं दी जाती है वही गांव के ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए  प्रधान और प्रधान के चहेतों के द्वारा बैठक में बुलाकर गुपचुप तरीके से बैठक कर सरकारी योजना को पलीता लगाया जा रहा है और सोशल ऑडिट करने आए अधिकारियों के द्वारा कोई जानकारी नहीं दी जा रही है ना ही कोई शिकायत सुनी जा रही है यह आरोप लगाए
क्या बोले जिला कोऑर्डिनेटर
वही सोशल ऑडिट करने आए जिला कोऑर्डिनेटर कोमल सिंह के द्वारा बताया गया की जिलाधिकारी झांसी के आदेश अनुसार 2020 और 21 में हुए कार्यों का सोशल ऑडिट कर बैठक की गई है बैठक में ग्रामीणों को मनरेगा के तहत मजदूरी कैसे प्राप्त होती है यह जानकारी दी गई और कई सरकारी योजनाओं की भी जानकारी दी गई और कहां किसी की कोई मजदूरी शेष तो नहीं है वही जिला कोऑर्डिनेटर के द्वारा कहां गया की सभी कार्य के साथ ही साथ नए जॉब कार्ड को बनाना है वही ग्राम में 520 जॉब कार्ड धारक पहले से ही उपस्थित है और 240 जॉब कार्ड क्रियाशील बताए गए हैं
यह बना सबसे बड़ा सवाल
आखिर लगातार जिलाधिकारी झांसी आंद्रा वामसी के द्वारा सरकारी योजनाओं को धरातल तक लाए जाने और लोगों तक पहुंचाए जाने का भरकस प्रयास किया जा रहा है लेकिन वही ग्राम प्रधान और सचिव के द्वारा सरकार की योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है सवाल बना हुआ है वही गांव के लोगों को जागरूक क्यों नहीं किया जा रहा और क्यों मुनादी कर सोशल ऑडिट की बैठक में नहीं बुलाया जा रहा आखिर प्रधान और सचिव की मिलीभगत से कब तक भोली भाली गांव की जनता के साथ खिलवाड़ होता रहेगा और सरकारी योजनाओं से वंचित रखा जायेगा क्या सब कुछ योजनाओं का लाभ प्रधान के चहेतो को ही मिलता रहेगा
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